अछाम : जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक विभिन्न निर्णय गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवम् जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष आनन्द सारुको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले साँफेबगर नगरपालिका र बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाका आगलागी प्रभावित घरपरिवारहरुको अस्थायी आवासको लागि सम्बन्धित पालिकाबाट सिफारिस भएको लाभग्राही कायम भएका, सम्झौता भई विपद् पोर्टलमा ईन्ट्री भएका लाभग्राहीहरुको अस्थायी आवासको पहिलो किस्ता वापतको रकम विपद् प्रभावित घर परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान मापदण्ड, २०८१ अनुसार जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा प्राप्त भए लगत्तै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै बाजुरा जिल्लाबाट साँफेबगर नगरपालिका अछाम हुँदै दक्षिणतर्फ बग्ने बुढीगंगा नदीको बाजुरा खण्डमा पर्ने बल्दे भिर क्षेत्रमा यस वर्षको मनसुनबाट हुन सक्ने भारी वर्षातले अनपेक्षित र ठुलो मात्रामा Deposit/ नदीजन्य पदार्थ बग्ने साँफेबगर क्षेत्रमा नदी बहाव क्षेत्रको भुभाग बढ्न गई घना आवादी भएको साँफेबगर बजार क्षेत्र बाढीबाट उच्च जोखिममा पर्न सक्ने भएकाले बुढीगंगा नदी उत्तर क्षेत्रमा पूर्व सूचना प्रणाली (Early Warning System) जडान गर्न सम्बन्धित संघ संस्था, निकायमा आर्थिक र प्रावधिक सहयोग गर्न, अनुरोध गर्ने, सबै स्थानीय तहले देहाय अनुसारको विषयवस्तु समेटिने गरी विपद् सम्भाव्य स्थान पहिचान र कार्ययोजना बनाई अद्यावधिक अभिलेख सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने, सबै स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन कार्यलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी तवरले सञ्चालन गर्न कार्यविवरण सहितको मुख्य र वैकल्पिक विपद् फोकल पर्सन लिखित रूपमा तोक्ने र निजको विवरण वेब पोर्टलमा सार्वजनिक गरी विपद् व्यवस्थापनमा तत्काल परिचालन हुन तयारी अवस्थामा राख्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गर्ने, बाढी पूर्व सूचना संयन्त्र २०८२ अद्यावधिक गर्ने साथै उक्त कार्यका लागि वाक नेपाल, CBDRR परियोजनालाई प्राविधिक सहयोगका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
अछाम जिल्लाको जिल्ला विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना -(DPRP), , २०८२ र मनसुनजन्य विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना (MPRP), , २०८२ अद्यावधिक गर्ने साथै सो कार्यका लागि नेपाल रेडक्रम सोसाइटी, अछाम शाखा र वाक नेपाल, -(CBDRR)परियोजनालाई प्राविधिक सहयोगका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्द सारुले जानकारी दिनुभयो त्यस्तै उहाँका अनुसार विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहात वितरण मापदण्ड, २०८१ कार्यान्वयनमा आई राहात सम्बन्धी सम्पूर्ण सहायता स्थानीय तहबाटै वितरण हुने व्यवस्था भएकोले उक्त कोषको लागि स्थानीय तहहरुलाई आवश्यक पर्ने थप बजेट संघीय सरकारसँग उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ । बैठकमा जिल्ला स्थित सरोकारवालाहरुको उपस्थित रहेको थियो ।
