नेपालमा प्राविधिक जनशक्तिको अभावको उत्कर्ष भईरहदा सिप प्रदान गरि नेपालमा रोजगारी सृजना गर्ने उदेश्यका साथ २०४५ सालको अन्तिमतिर प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषदको स्थापना भयो।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषदमा संघीयता पश्चात् विभिन्न प्रदेशमा कार्यालय स्थापना भए तर, पनि आजका दिनसम्म बिद्यार्थीका नियमित गतिविधिमा सहजीकरण डेलिभर गर्ने,शिक्षालयको अनुगमन र मनिटरिङ जस्ता हुनैपर्ने महत्त्वपूर्ण प्रभावकारी काम हुन नसकेको अवस्था हामी सामु छर्लङ्ग छ।
     * जनशक्तिको उत्पादन र व्यवस्थापन *
प्राविधिक शिक्षा अध्ययनपछि स्वरोजगार हुने हेतुले देशका विभिन्न भुभाग दुरदराजदेखी पढ्ने सम्पुर्ण बिद्यार्थीलाई समायानुकुल अवसर त हो तर, बिभिन क्षेत्रको भिन्न कार्यक्रममा थुप्रै जनशक्ति उत्पादन छन्। आज उत्पादित जनशक्ति अव्यवस्थापनले गम्भीर प्रश्न निम्त्याउदै गएको छ।

     * सिटिईभिटी र वर्तमान परिस्थिति*
सिटिईभिटिले स्तरनिर्धारणको अधिनमा सम्बन्धन दिने ब्यबस्था गरे अनुसार आङ्गीक,साझेदारी, सामुदायिक,प्रतिष्ठान र निजि गरि झण्डै २०७८/०७९ सम्म ११०० भन्दा बढी शिक्षालय छन् । आ. बर्ष २०७४/०७४ को तुलनात्मक हिसाबले हेर्ने हो भने ५०० सयको वरिपरि शिक्षालयहरु तथ्यांक भएको पाईन्छ।
अहिलेको अवस्था २०८० सम्म आईपुग्दा डिप्लोमा तहमा अध्यापन गराउदै आएका सम्बन्धन प्राप्त देशभर ११८२ शिक्षालयहरु रहेको तथ्यांक छ। जसमा सामुदायिकमा संचालित Tecs मा सबैभन्दा भन्दा बढी संख्या ६३६ र निजिमा ४२९ र आङ्गिक ६५ गरि ५२ ओटा साझेदारीमा शिक्षालयगरु संचालित छन।
तुलना गरि भर्ना क्षमता हेर्ने हो भने २०७४/०७५ मा ६५० शिक्षालयमा बिद्यार्थी संख्या ४८९९१ थियो भने अहिले २०८० सम्म आईपुग्दा वृद्धि भएर कुल भर्ना क्षमता ८४७१७ भएर जम्मा ११८२ शिक्षालय संचालनमा आईराखेका छन्।
यसरी शिक्षालयको संख्या बढ्नुमा संघीयताको सकारात्मक प्रभाव देखिन्छ। सरकारको निति सामुदायिक संख्यामा प्राविधिक शिक्षालाई जोड गर्दाको परिणाम हो। जसमा आङ्गिक ३१ देखी ६५ साझेदारी ५ देखी ५२ र निजिको संख्या ४२९ देखी ४२९ नै कायम देखिन्छ। महत्त्वपूर्ण रुपले संचालन गर्न खोजीएको TECS १८५ देखि ६३६ सम्म संख्या वृद्धि भएर सामुदायिक TECS मा संचालित शिक्षालयको संख्या ४५१ थप भएर ०७४/७५ को तुलनात्मक रुपले बढ्नु हो।
त्यस्तै अर्को तालीम प्राप्त शिक्षालयले सिपपरिक्षण गराईराखेका छन्। त्यसमा पनि राम्रै जनशक्ति उत्पादन भएको देखिन्छ। झण्डै साढे ४ लाख भन्दा बढी बिद्यार्थीले विभिन्न क्षेत्रको सीप परिक्षण गरिसकेका छन्। त्यो जनशक्तिले विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिराखेका छन र यो जनशक्तिले रोजगारी स्वरुप बिदेश पलायन हुने गरेको देखिन्छ।
सरकारले निशुल्क पढ्नका निम्ति डिप्लोमा तहका विभिन्न संकायमा शिक्षा छात्रवृत्तिमा १०% प्रत्येक कलेजको कार्यक्रम र जम्मा बिद्यार्थी भर्नामा परिषदले दिदै आईराखेको छ।
सिटिइभिटिले डिप्लोमा प्रमाणपत्र तह र प्री डिप्लोमा तहमा सम्बन्धन ट्रेड अनुसार दिदैं आएकोमा स्वास्थतर्फ,इन्जिनियरिङ कार्यक्रम,वन तथा कृषि लगायतका कोर्स अनवरत संचालनमा छन् ।
अन्य कोर्सहरु TECS अन्तरगत संचालनमा आएपनी नर्सिङ क्षेत्रमा नर्सिङ परिषद र चिकित्सा शिक्षा आयोगको मापदण्डले १०० बेडको अस्पताल अनिवार्य हुनुपर्ने अवस्थाले शिक्षालयको संख्या ह्वात्तै घटेर अहिले बिद्यार्थी नर्सिङ पढ्न सवैभन्दा बढी चाप देखिन्छ। अझ भन्ने हो भने नर्सिङ शिक्षालाई ब्यबस्थापन गरि सवैले पढ्नपाउनेगरि यथास्थितिमा हुँदैन बरु सबै शिक्षालयलाई संचालनमा ल्याएर बिद्यार्थी पढ्नबाट बन्चित गराईनुहुदैन भन्ने तर्कहरु उठ्ने गरेका छन । अन्तरास्ट्रिय अभ्यासमा पनि हुनैपर्ने भन्ने छैन र यहाँभन्दा पहिला अहिलेसम्म पढिरहेका बिद्यार्थी त्यसोभए ऊनीहरुको अध्यनमाथी प्रश्न उठाउने त गम्भीर कुरा छ? आफ्नै अस्पतालले सबै गुणस्तर हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी नभएको कुराहरु उठेका छन् समयानुकूल बिद्यार्थी पढ्न दिईनुपर्छ भन्ने बिषयबस्तु उठ्दै आएका छन्।

*प्राविधिक जनशक्ति र प्राविधिक शिक्षामा दीर्घकालीन असर*
प्राविधिक शिक्षालय र उत्पादन भएको जनशक्तिको उचित व्यबस्थापन गरिएन भने दीर्घकालिन असर पर्ने देखिन्छ। यसमा महत्त्वपूर्ण सवाल त के छ भने सरकारले बाटो खुलाईदिएको गरिव बिपन्न बर्गका बिद्यार्थी पढ्न सक्नेगरि अवधारणा ल्याएर बिद्यार्थीलाई रोजगार संग जोड्ने हेतुले TECS मा संचालनमा आएका शिक्षालयलाई गम्भीरता पुर्बक निगरानी गरि गुणात्मक बिकास गर्न जरुरी देखिन्छ। जसरी च्याउसरि शिक्षालय खोलीए त्यसलाई ब्यबहारिक ब्यवस्थित गरेर समय अनुसार लैजानुपर्ने महत्त्वपूर्ण कदम हुनसक्छ। quality control को हिसाबले सबैभन्दा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न नसक्ने कमजोर शिक्षालयहरुमा TECS मा आधारित शिक्षालय मानिन्छन।
भौतिक मापदण्ड पुर्बाधार अनुसार संचालनमा समस्या संगै प्रशिक्षकको समस्या,

गुणस्तर नभएर बिद्यार्थी र जनशक्तिको समस्या जस्ता गम्भीर समस्या इत्यादि छन। यसरि सरकारको अनुदान लगानी गुणस्तर बिना संचालनमा ल्याईराख्ने हो भने यसरी बालुवामा पानी हाले जस्तै गर्नुले निकट भविष्यमा ठूलो गम्भीर समस्या निम्ताउन सक्छ। त्यसैले परिषद संगै सरकारले ध्यान दिनु आबश्यक छ।
साथसाथै अन्य निजिमा संचालनमा आएका शिक्षालयहरुलाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ। निर्देशिका अनुसार चल्न निर्देशित गर्दै गुणस्तरको नजरले लगानीलाई मध्यनजर गरि बिशेष प्रोटोकल बनाएर संचालन गर्न ध्यानपुर्याउन आवश्यक देखिन्छ।

* प्राविधिक शिक्षामा अवसर संगै चुनौती *
हाम्रो उत्पादन भएको जनशक्तिले आज र निकट भविष्यमा अन्तरास्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण त्यसैअनुरुप गुणस्तरीय विकास गर्न सुनिश्चित हुन सक्नुपर्दछ।
यतिमात्र हैन दक्ष जनशक्ति उत्पादनले मात्रै हुँदैन, यो जनशक्तिको समुचित प्रयोग,उपयोग र नेपालमा ब्यबस्थापन गर्ने कुरामा चुनौती आईराखेको छ।
र यसरी जनशक्ति बेरोजगार भएर बसिरहनेहो भने बिद्यार्थी आकर्षण घटेर भर्ना संख्या पनि घट्छ र प्राविधिक शिक्षामा गरिएको लगानी खेर जानसक्ने आँशका देखिन्छ। यसलाई गम्भीरतापुर्बक राज्यले लिनुपर्ने हुन्छ।
प्राविधिक शिक्षा पढेका कयौं बिद्यार्थीलाई वैदेशिक रोजगारीको अवसर त देखिन्छ तर, यसलाई नेपालमा ब्यबहारिक ब्यबस्थापन मात्र गरिदिने हो भने यो यो दक्ष जनशक्ति देशमा सबैभन्दा बढि देशको हितमा काम गर्ने देश निर्माणमा काम गगर्ने हुनसक्छ। अझ नेपालको यो जनशक्ति युवाहरुको हो। नेपालमा नै अवसर सृजना गरि नेपालको योजना आयोगले तथ्यांकगत आधारमा युवालाई रोजगारी बनाउने उदेश्यका साथ योजना तर्जुमा गरि अहिलेको जम्मा सकृय युवा जनशक्ति ४०.३% लाई पनि ब्यबस्थापन गर्नुपर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ।
* वर्तमान सरकारले महत्त्वपूर्ण चाल्नुपर्ने कदम *
सरकारले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने हो। सरकारले परिषदलाई निर्देशन गरि सिटिईभिटिले मातहतका सम्पुर्ण निकाय गतिशील राखी नविनतम तरिकाले पारदर्शिता,अनुसन्धान,मुल्यांकन,अनुगमन र मोनिटरिङ सुधार गर्नुपर्ने नै वर्तमान मुख्य महत्त्वपूर्ण पाटो हो।
प्राविधिक शिक्षा निशुल्क हुनुपर्छ भन्ने बहस चलिराख्नुपर्ने बिधमान समय र अवस्था हो।
तर, विभिन्न क्षेत्रमा राज्यले सरकारको बोझ नागरिकलाई दुख दिने गरि एकतर्फी अध्ययन नगरेर सेवाक्षेत्रमा अभ्यास गलत भईराखेको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा हेर्ने हो भने शैक्षिक शुल्क बढाउने कुरामा यहाँभन्दा केहिबर्ष पहिलाको शैक्षिक शुल्क र अहिलेको तुलनात्मक रुपले हेर्दा महंगी बढ्यो, भाडा बढ्यो सबै बढ्यो भन्ने तर्कले ठिकै जस्तो देखिए पनि तर त्यसो होईन। यसमा अध्यन गर्ने दुर्गम गाँउबाट आउने बिद्यार्थीलाई त ठुलो असर देखियो नि, त्यही महंगीभित्र जनता पनि छन् ऊनीहरुलाई पनि भईराखेको छ नि! ठिक छ तर, यो राज्यले महंगी न्यूनीकरण गर्नुपर्यो , यस्तो सवालमा यो राज्य जिम्मेवार हुनुपर्यो । चर्को शुल्क निर्धारण मात्रै गरेर हुँदैन र सहज शुलभ रुपले जुनसुकै शिक्षामा शुलभ गर्न जनतालाई डेलिभरी गर्न सक्नुपर्छ।
हाम्रो जस्तो राज्यले शैक्षिक शुल्क निर्धारण गर्ने कुरामा गाउँको किसानलाई हेरेर उनीहरुको आर्थिक स्रोत क्षमता हेर्दै लागु गर्नुपर्छ महंगी खर्चमा राज्यले आफ्नै अग्रसरताले प्रोत्साहन किसिमले शुलभ सहजीकरण गर्नुपर्छ।
लोककल्याणकारी कदममात्र मुलुकको परिवर्तन संगै आधुनिकिकरण हुन्छ तसर्थ आजको दिनमा सरकारले महत्त्वपूर्ण कदम चाल्न सक्नुपर्छ। भौगोलिक रुपमा पनि सानो जनसंख्या पनि त्यही अनुसार छ यसैले सरकार त स्वाभाविक जनमुखी हुनुपर्छ,शिक्षाप्रेमी हुनुपर्छ यसको ब्यबस्थापनले मात्र राज्यले जिम्मेवार बोध गरि स्वामित्व लिएर शैक्षिक विकास संगै मुलुकको समउन्नतिमा अगाडि बढेर काम जनापेक्षित संगै संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने अवस्था ढिलो भईसकेको छ। लेखक  विनोद शाही ठकुरी नेपाल विद्यार्थी संघका नेता हुन् 

सिफारिस

सभ्य समाज निर्माणमा विद्यार्थी

बिहे त अन्तरजातीय नै गर्ने हो

काठमाडौंबाट अछाम पुगेकी विद्यालय नर्सले देखेको समाज

प्रिय रते बल्ल

अधिकारको लडाइँ, आरक्षण र सामाजिक विभेद

त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागमनमा भेटिएका कथा!