तर, सरकारको यो कदमको चौतर्फी विरोध भएको छ । दलबाहिर मात्र होइन, आफ्नै दल नेपाली कांग्रेसभित्र पनि सरकारको यो कदमको विरोध भइरहेको छ । कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका शेरबहादुर देउवा अहिले सरकारमा छन् । कामचलाउ सरकारले गलत गरेको भन्दै पार्टीभित्रै विरोध भएको हो ।

विरोध गर्नेमा देउवासँग सभापतिमा लडेका नेता शेखर कोइरालादेखि महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा रहेका छन् । यस्तै, अर्का नेता प्रदीप पौडेलले पनि अध्यादेश ल्याउने विषयमा विरोध जनाएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेख्दै नेता कोइरालाले अदालतले दोषी ठहर्याएकालाई माफी दिने प्रयास हुनु लोकतान्त्रिक मर्मको उपहास भएको उल्लेख गरेका छन् । मोरङ क्षेत्र नम्बर ६ बाट निर्वाचित कोइरालाले आफू अनुकूलको राजनीतिक सहजताका लागि कानुनलाई बंग्याउने छुट कसैलाई नभएको उल्लेख गरेका छन् ।

“अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरी अदालतले दोषी ठहर्याएकालाई माफी दिने प्रयास गरिनु कानुनी शासन, संसदीय प्रणाली, राजनीतिक र लोकतान्त्रिक मर्मको उपहास गर्नु हो । आफू अनुकूलको राजनीतिक सहजताका लागि कानुनलाई बंग्याउने छुट कसैलाई छैन । भोलि यसले गलत नजिर बस्न जान्छ,” उनले लेखेका छन् ।

काठमाडौं ४ बाट निर्वाचित सांसद तथा पार्टी महामन्त्री गगन थापाले सरकारले गरेको निर्णयको भारी पार्टीले बोक्न नसक्ने भन्दै अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने धारणा रोखका छन् । उनले अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राखेको धारणामा सहमित राख्दै यस्तो लेखेका छन्ः
सरकारको अध्यादेश ल्याउने निर्णयको विषय र प्रक्रियाका बारेमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राख्नुभएको धारणा शतप्रतिशत सही छ । यो मेरो वा विश्वप्रकाश शर्माको मात्र होइन नेपाली कांग्रेस पार्टीकै धारणा हो, मान्यता हो । किनकि विगतमा पटक पटक यसरी अध्यादेश ल्याउनु सम्पूर्ण रूपमा गलत हो भनेर पार्टीले निर्णय गरिसकेको छ । अहिले पार्टीभित्र यो अध्यादेशका बारेमा न त कुनै छलफल भएको छ, न कुनै निर्णय नै भएको छ । त्यसैले विगतमा पार्टीको अडान जे थियो आज पनि त्यही नै छ । अतः सरकारले गरेको यो गलत निर्णयको भारी पार्टीले बोक्न सक्दैन । यो अध्यादेशको सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसको धारणा स्पष्ट छ ः
–अध्यादेश कानुनी, राजनीतिक र नैतिक हिसाबले समेत गलत छ । यो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक र संसदीय व्यवस्थाको मर्मविपरीत छ ।
–अहिलेको सरकार कामचलाउ हो, यसले दुरगामी महत्वको निर्णय गर्न मिल्दैन । अध्यादेश ल्याउन कानुनी र संवैधानिक हैसियत यो सरकारलाई छैन । यसको विषय र मनसाय गलत छ ।
–अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई सरकारले फिर्ता लिन मिल्दैन । यो राजनीतिक विषय हो भन्ने लागेर आवश्यकता देखे नयाँ संसद्ले कानुन बनाएर प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ ।
–अदालत र संसद्को क्षेत्राधिकारको विषयमा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गरेको छ, त्यसैले सरकारले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ ।