अछाम :अछाममा स्थानीय तहका कर्मचारीहरु आफ्नो हकहितको लागी संघर्षमा जुटेकाछन ।

सोमबार अछामका १० ओटै स्थानीय तहका कर्मचारीको भेलाले आफ्ना हक अधिकारहरु प्राप्तिका लागी भन्दै जगत बहादुर रावलको संयोजकत्वमा १६ सदस्यीय हकहित संघर्ष समिति गठन गरिएको छ ।

 १० वटै स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व हुने गरि

कर्मचारीहरु कार्यसमितिमा रहेका छन् ।

सरकारले संघीय नियामती सेवा ऐन,२०८० को प्रस्तावना मन्त्रीपरिषदमा पारित गरी संघीय संसद्‌‌मा पेश भइरहेको प्रक्रियामा उक्त निजामती सेवा ऐनले ल्याएका प्रावधानहरु स्थानीय तहमा कार्यरत विभिन्न प्राविधिक तथा अप्राविधिक कर्मचारीहरुको अनुकुल नभएको र स्थानीय तहका कर्मचारीको एक, हित सुरक्षा लगायतका बिषय नसमेटिएको कर्मचारीको गुनासो छ ।

विगत लामो समयदेखि निजामती सेवा ऐनको अभावको कारणले गर्दा वृद्धि विकास र आफ्ना विभिन्न आधारभुत अधिकार बाट समेत बन्चित भएका भन्दै सो हकहित समिति गठन गरिएको समितिका सचिव धिरेन्द्र भण्डारीले बताउनुभयो ।

स्थानीय तह कर्मचारी अधिकार संघर्ष समितिले  जिल्ला प्रशासन कार्यालय अछामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई २० बुदे मागसहित ध्यानाकर्षणको लागि ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको छ ।