वर्तमान अवस्था र दलित सवाल – मथुरा वि.क

वर्तमान अवस्था र दलित सवाल - मथुरा वि.क

दास प्रथाका वि’रुद्ध सर्वप्रथम ज’नक्रान्ति रोम साम्राज्यमा भएको थियो । त्यो थियो दास वि,’द्धोह तत्कालिन रोम साम्राज्य स्वतन्त्र राज्य भएर पनि त्यहाँका काला जनता क्रु’र द’मन र दासबाट मुक्त थिएनन् । शाषक वर्गबाट गरिने त्रू’र अ’त्याचार र यातानालाई दा’सहरुले सहदै आएका थिए । दा’सहरु यति निरिह थिए की त्यस युगमा राज्यसत्तामा पहुँच पाउनु पर्दछ भन्ने परिकल्पना समेत गर्ने साहस उनिहरुमा थिएन । शारिरीक या’तना र अ’त्याचार यति थियो की दा’सहरुले या’तनाबाट मुक्तिबाहेक नागरिकका बारेमा सोचेका सम्म थिएनन् । उनिहरुको केबल शारीरिक शोषणसम्म नभएको भए त्यहाँ क्रा’न्तिको संभावना हुने थिएन होला सायद दा’सहरुलाई दिएको शारिरीक या’तना नै दास क्रा’न्तिका प्रमुख कारण मान्न सकिन्छ किनकी शारिरीक या’तना बिनाको वि’भेद र द’मन हजारौं वर्ष सम्म पनि जिवित रहन्छ, जुन नेपालको जातिय छुवाछुतको सन्दर्भले प्रष्ट हुन आउँछ ।

मानिसको रङ्गका आधारमा गरिने विभेद दक्षिण अफ्रिकामा पनि थियो । दक्षिण अफ्रिकामा मुलत दुइवटा जातिहरु गोरा जाति र काला जाति विच तिव्र विभेद थियो । गोराजातिहरुले काला जातिहरुमाथि रङ्गभेदी वि’भेद गर्दै आएका थिए । त्यसैले राम्रो काम र सुविधासम्पन्न काम गोराजातिहरुले गदर्थे भने शारिरीक रुपले अत्यन्त कष्टकर तथा पिडादायिक कामहरु काला जातिहरुले गर्नै पर्ने बा’ध्यतात्मक विवशता तथा व्यवस्था कालाजातिमाथी थियो । दक्षिण अफ्रिकामा गोराजातिहरुले कालाजातिमाथी गरेका वि’भेदका वि’रुद्धमा नेल्सन मण्डेलाको नेतृत्वमा सन् १९५२ मा राष्ट्रिय काङग्रेसको स्थापना गरी गोरा जातीहरुका रङ्गभेदका वि’रुद्धमा शान्तिपूर्ण संघर्ष गरेका थिए । ति शान्तिपूर्ण संघषबाट गोराजातिहरुले गरेका रङ्गभेदको अत्य हुन नसेके पछि गोराजातिहरुले गरेका रङ्गभेदका वि’रुद्धमा कालाजातिहरुले शसक्त वि’द्रोहमा उत्रिनु परेको थियो । वि’द्रोहका क्रममा ६९ जना कालाजातिको ह’त्या भयो भने २८६ काला जातीलाई घा’इते बनाइयो र सिङ्गो विश्वको ध्यान दक्षिण अफ्रिकामा केन्द्रित भयो । सामाजिक विभेदको त्यो घटनाले विश्वमानव समुदायलाई स्तब्ध पा¥यो । त्यसपछी संयुक्त राष्ट्र संघले १९६५ डिसेम्बर २१ तारिखका दिन सबै किसिमका जातिय वि’भेद उन्मुलन गर्ने सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महाँसन्धी पारित ग¥यो र सन् १९६६ मा सयुक्त राष्ट्रसंघले विश्वव्यापी रुपमा रङ्गभेदका वि’रुद्धमा अन्तराष्ट्रिय दिवस मनाउन थालेसँगै त्यहीबाट २१ मार्चलाई वि’भेदमा परेका मानवजातिको मुक्तिको पर्वको रुपमा मनाउने प्रचलन नेपालमा पनि रहदै आएको छ ।

नेपालको सन्र्दभमा राज्यसत्ताको उत्पत्ति पश्चात राज्य संचालन गर्ने क्रममा गोपाल वंश र महिषपालपछिका शासक किराँतहरु थिए । किरातकालिन समयमा जातपात तथा छुवाछुत जस्ता व्यथितिको सुरुवात भएको थिएन त्यसैले फलामका कामहरु तथा जुत्ताचप्पल सिलाउने जस्ता कामहरु किराँतहरु आफै गर्दथे । नेपालमा लिच्छवी पूर्वको काललाई दासयुग र लिच्छवीकालबाट सामन्तवादी युगको सुरुवात भएको पाइन्छ । राज्यको उत्पत्ति, सुदृढीकरण र विकाशले कुनै कविलाहरु लाभान्वित बने र कतिपय उत्पीडीत बन्न पुगे राज्यसत्ताको संरक्षण प्राप्त जातिहरु सम्भवत ः समाजको उच्च तहमा रहदै आए । लिच्छवी वर्मन वंशी राजा सुपुस्पदेव वर्माले सर्वप्रथम नेपालमा हिन्दु वर्णव्यवस्था लागु गरे । त्यसपछी मल्लकालिन राजा जयस्थिति मल्लले भारत हुदै नेपाल भित्रने क्रममा विभेदकारी निति लिएर प्रवेश गरेका र नेपाली समाजलाई हिन्दु वर्ण व्यवस्थामा अनुसार ब्राहमण, क्षेत्रीय, बैश्य र शुद्रमा गरी चार जातमा बाँडेर जातीय व्यवस्था लागु गराए यसै क्रममा जातीय व्यवस्थालाई गोरखाका राजा राम शाहले पनि जातिय मर्यादाको थिति बसालेका थिए । सन् १९१० मा राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरले मुलुकी ऐन निर्माणगरी जातीय प्रथा तथा छुवाछुतलाई ऐनमा समावेश गराएर कडाईका साथ लागु गराई नेपाली समाजमा जवरजस्त जातहरु तोकिदिने र जातका आधारमा कामहरुको विभाजन गरिदिने र जात अनुसारको काम अगाल्नै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था लागु गराए । यतिमात्र नभई नेपाली समाजलाई तागाधारी जाति र विर्तापाउने जाति मास्न हुने जाति र मास्न नहुने जाति पानी चल्ने जाति र पानी नचल्लने जातिमा विभाजन गरेर तागाधारी जातिहरुलाई उच्च स्थानमा राखेर राज्यको हरेक सेवा सुविधाको अवसर प्रधान गराए । र पानी नचल्ने बनाइएका जातिहरुलाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र राजनैतिक ब’हिस्कृत, समाज घृ’णित, अपमानीत, अ’पहेलित र ति’रस्कृत गरी मानव अधिकारविहिन बनाइयो । यसरी समाजबाट व’हिस्कृत र राज्यबाट मानव अधिकारविहिन पारिएको समुदाय नै आजका वास्तविक दलित हुन् ।

दलित मुक्तिका लागि परिवर्तनका विभिन्न प्रयासहरु भए वि.सं. २००७ सालदेखि २०४६ सालसम्म दलित जागरणले थुप्रै मोडहरु परिक्रम गरे र दलित मुक्तिका निमित विभिन्न संघसंस्था तथा एनजिओ आइएनजिओ स्थापना भए । मुलुकी ऐन २०२० को प्रावधानलाई आधार बनाएर दलितका मु’द्दाहरु प्रशस्त उठाएपनि कार्यन्वयन सफल हुन सकेन ।

२०४६ सालको जनआ’न्दोलन जसमा दलितहरुले जातिय छुवाछुतका स’मस्या समाधानका आसामा सक्रिय सहभागिता जनाएपनि स’मस्या जहाँको त्यही रह्यो । समय क्रमसँगै जब नेपालमा २०५२ साल फागुन १ मा नेकपा माओवादीले जातीय, क्षेत्रिय, वर्गीय, लीङ्गीय उत्पीडनबाट मुक्तिका खातिर जनयुद्धको सुरुवात ग¥यो । त्यस जनयुद्धमा उपेक्षित उत्पिडीत दलितहरुले जातीय छुवाछुत समाधानका निमित उ’त्पिडनमा परेका वर्गहरु मध्ये सबैभन्दा बढी सक्रिय सहभागिताका साथ क्रा’न्तिमा होमिए । यसरी वि.सं. २०५२ सालदेखि सुरुभएको मा’ओवादीको १० वर्षे ज’नयुद्ध तथा १९ दिने आ’न्दोलनद्वारा नेपालमा नि’रङ्कुश के’न्द्रिकृत एकात्मक सामन्ती राज्यव्यवस्थाको अन्त्य गर्दै संविधान सभाको निर्वाचन मार्फत देशमा संघियता, गणतन्त्र, धर्मनिरिपेक्षता, पूर्णलसमानुपातिक समावेश सहभागिता जस्ता विशेषता सहितको संविधान बनी संविधान कार्यन्वयनको चरणमा देश उभीरहदा समेत सदियौ देखि दलित समुदाय माथी हुदै आएको जातिय छुवाछुतको घ’ट्ना दुर्गम गाउँबस्ती मात्र नभई काठमाडौं जस्तो नेपालको राजधानिमा समेत यस्ता घ’ट्नाहरु दिनदिनै बढ्दै गइरहेको छ । नेपालको संविधानमा मुलत जातिय छु’वाछुत तथा भेदभाव अन्त्य भएको घोषणा गर्दै जातिय छुवाछुत तथा भेदभाव क’सुर सजाए ऐन २०६८ निर्माण गरि हाल त्यसलाई संशोधन मार्फत २०७५ लागु समेत हुदा प्राय दलितले न्याय भने कमै मात्रामा पाउने गरेका पाइन्छ । यसरी नेपालबाट छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा हुनु आफैमा महत्वपूर्ण पक्ष भएतापनि दलितले छुवाछुतबाट मुक्त हुन नसक्नु सबैभन्दा विडम्वना हो । यसको प्रमुख कारण मुलत सत्तासिन नेकपा भित्र यस्ता विषयवस्तुले बहस नपाउनु तथा कम्यूनिष्टहरुले जातिय छुवाछुतको समस्यालाई वर्गीय समस्यासँग जोडी दिएर वर्गीय स’मस्या हलहुन साथ जातिय स’मस्या स्वत हल हुने आश्वासन बाँडीनु प्रमुख कारण मान्न सकिन्छ । समावेशिताको सन्दर्भता हेर्ने हो भने पनि राष्ट्रिय राजनितिक मुलधारबाट द’लित समुदायको प्रतिनिधित्व बञ्चितिकरणको अवस्था छ, राज्यका कुनै पनि वडाध्यक्ष, नगरपालिका प्रमुख उप–प्रमुख, गाउँपालिका प्रमुख उप–प्रमुख तथा प्रदेश प्रमुख, सभामुख तथा मन्त्रिजस्ता राज्यका प्रमुख निकायहरुमा समान सहभागिता हुन नसकेको प्रष्टै छ ।

समावेशिताको सन्दर्भमा भन्ने हो भने समावेशिता लोकतन्त्रमा पाइने विधि तथा प्रकृया हो । संसारका सबै लोकतान्त्रिक देशका ढाँचा नै समावेशितामा आधारित हुन्छ, लोकतन्त्रमा बहुमतले निर्णय गर्दछ र अल्पमतले बहुमतलाई स्विकार गर्नै पर्ने हुन्छ, समावेशि प्रतिनिधित्व जहिले पनि अल्पसंख्यामा हुने हुदा निर्णयमा उसको वास्तविक पहुँच हुनै सक्दैन यस परिस्थितीमा दलितको समावेशिताले जातिय छु’वाछुतको सवालमा सामान्य किसिमका बाहेक ठुला र साहसिक प्रगति हुन सकिरहेको छैन् । लोकतन्त्रमा समावेशिता ज्यादै दुर्लभ तथा अप्राप्य अधिकार होइन । वर्तमान विश्वमा हरेक राज्य संचालनको विधि नै लोकतान्त्रिक तथा समावेशितामा आधारित हुने भएकोले दलितले अहिले सम्म प्राप्त गरेका समावेशि सक्रियलाई प्रयाप्त उपलब्धीका रुपमा लिन मिल्दैन । किनभने सदियौ सताप्दी देखि राज्यका सबैभन्दा तल्लो स्थानमा राखेर द’मन गरी राखेको समुदायको उथान गर्ने हो भने जुन अहिले दलितले प्राप्त गरिरहेको आरक्षणको अलवा प्रगतिशिल आरक्षरणको व्यवस्था सहित राज्यका हरेक निकाय आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृति, धार्मिक, राजनैतिक, प्रशासनिक जस्ता क्षेत्रहरुमा यो समुदायको प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व गराई नेपाली समाजबाट दलितलाई जातीय छु’वाछुतबाट मुक्त गर्दै दलित समुदायका लागि सामाजिक न्याय र समानताको अधिकारको प्रत्याभुती गराई यो समुदायलाई अरु नागरिक सरह समानता र स्वतन्त्रता पूर्वक बाच्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूती गराएर मानविय समाज, मानविय संस्कृति र मानविय हितमा आधारित समाजको निर्माणका निमित्त वर्तमान सत्तासिन ने.क.पा.ले बैज्ञानिक हल गर्नु सक्नुपर्दछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *