प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने कानुनविदहरुको तर्क
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्रीले यही प्रतिनिधिसभा ब्युँतिँदा तुरुन्तै राजीनामा दिनुपर्ने कानुनविदहरु बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि भने अर्को प्रधानमन्त्री छान्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ । ओलीको पार्टी नेकपा नै अग्रसर भएर संसदीय दलको बैठक डाक्ने र ओलीलाई दलको नेताबाट हटाउने प्रक्रियाको सुरुवात गर्न सक्छ । अहिलेकै अवस्थामा कानुनतः नेकपा विभाजित हुन मिल्दैन । किनभने दल विभाजनका लागि पार्टीको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सांसद हुनैपर्ने प्रावधान छ ।
ओलीले कठिन प¥यो भने अध्यादेशमार्फत त्यसलाई संशोधन गर्ने विकल्प खुलै राखेका छन्। अहिले ओलीसँग संसदीय दलमा करिब ४६ प्रतिशत सांसद छन् । केन्द्रीय कमिटीमा उनको पक्षमा ४० प्रतिशत संख्या छैन । गत पुस ५ मा ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका सांसदको संख्यालाई आधार मान्ने हो भने ९० जना दाहाल–नेपाल तिर छन् ।
